हिमाचल प्रदेश सरकार ने Sahara Yojana के तहत लाभार्थियों के लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा की
न्यूज़म ब्यूरो
शिमला, 02 सितंबर | Sahara Yojana के तहत हिमाचल प्रदेश में 4,050 सक्रिय और पात्र लाभार्थियों को नई ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा गया है। 3,958 लाभार्थियों का आधार आधारित ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि जुलाई 2026 के लिए 3,723 लोगों को वित्तीय सहायता जारी की गई। ई-कल्याण पोर्टल पर 4,143 नए आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। योजना के तहत पात्र जरूरतमंदों को हर महीने 3,000 रुपये की सहायता देने का प्रावधान है।

Sahara Yojana में 4,050 लाभार्थियों का ऑनलाइन स्थानांतरण
नई ऑनलाइन प्रणाली के तहत 4,050 सक्रिय और पात्र लाभार्थियों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3,958 लाभार्थियों का आधार आधारित ई-केवाईसी भी पूरा हो चुका है। इसके बाद पात्र लाभार्थियों के विवरण डिजिटल प्रणाली में दर्ज किए गए हैं।
जुलाई 2026 के लिए अब तक 3,723 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है।
E-Kalyan Portal पर मिले हजारों नए आवेदन
ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से अब तक 4,143 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग इन आवेदनों को योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया में शामिल कर रहा है।
पात्र और जरूरतमंद लोग मुख्यमंत्री सहारा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा विकसित पोर्टल आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया है।
नई डिजिटल व्यवस्था से आवेदन और लाभ वितरण की प्रक्रिया में निगरानी भी आसान होगी।
Sahara Yojana के तहत हर महीने 3,000 रुपये की सहायता
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इसके तहत पात्र व्यक्तियों को प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलता है। यह सहायता कुछ चिन्हित गंभीर बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए निर्धारित है।
लंबे समय तक चलने वाले इलाज से परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। ऐसे मामलों में योजना के तहत परिचारकों को भी सहायता देने का प्रावधान है।
Sahara Yojana के लिए 20.01 करोड़ रुपये का बजट
वर्तमान वित्त वर्ष के लिए योजना के तहत 20.01 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें से अब तक 4.46 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध लाभ वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों तक सहायता पारदर्शी तरीके से पहुंचनी चाहिए।
उन्होंने लंबे इलाज से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे परिवारों पर विशेष ध्यान देने को कहा।
ऑनलाइन व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया पर रहेगा फोकस
नई ऑनलाइन प्रणाली के जरिए लाभार्थियों के आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया को एक मंच पर लाया गया है। इससे विभाग को मामलों की स्थिति की निगरानी करने में सुविधा मिलेगी।
सरकार का ध्यान पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर केंद्रित है। विभाग को जरूरतमंद परिवारों के मामलों में प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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